नई दिल्ली

please arrange this only पूरी दुनिया में भेजेंगे यूपी का आम: सीएम योगी लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है लेकिन यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया है। यानी अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर का दाम भी जोड़ लें तो एक किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250-300 रुपए तक आ रही होगी तब भी एक किसान एवं बागवान को एक किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों व उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आम महोत्सव आयोजित कर रही है। इस आयोजन में सरकार अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंच सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में जिस फल का नाम आम होता है उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है और सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। अतः जो आम होगा, वही राजा भी होगा और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को हम सबने महत्व दिया है। तीन दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेकहोल्डर, निर्यातक भी शामिल होंगे। आम महोत्सव-2024 में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम से बने विभिन्न पकवान एवं व्यंजन प्रदर्शित किये जायेंगे। आम विविधता प्रदर्शनी में 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन, आमंत्रण (क्रेता-विक्रेता बैठक), आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण सेमीनार विशेष आकर्षण होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागवान केवल 3रू15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करते हैं। देश के कुल आम उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष उद्यान विभाग की टीम मास्को गई थी। इसमें लखनऊ और अमरोहा के किसान गए थे। वहां पर टीम ने आम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को आर्डर भी मिला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में चार पैक हाउस बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया के मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां ChatGPT पूरी दुनिया में भेजेंगे यूपी का आम: सीएम योगी लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है लेकिन यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया है। यानी अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर का दाम भी जोड़ लें तो एक किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250-300 रुपए तक आ रही होगी, तब भी एक किसान एवं बागवान को एक किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों व उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आम महोत्सव आयोजित कर रही है। इस आयोजन में सरकार अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में जिस फल का नाम आम होता है उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है और सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। अतः जो आम होगा, वही राजा भी होगा और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को हम सबने महत्व दिया है। तीन दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेकहोल्डर, निर्यातक भी शामिल होंगे। आम महोत्सव-2024 में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम से बने विभिन्न पकवान एवं व्यंजन प्रदर्शित किये जायेंगे। आम विविधता प्रदर्शनी में 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन, आमंत्रण (क्रेता-विक्रेता बैठक), आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण सेमीनार विशेष आकर्षण होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागवान केवल 3.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करते हैं। देश के कुल आम उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष उद्यान विभाग की टीम मास्को गई थी। इसमें लखनऊ और अमरोहा के किसान गए थे। वहां पर टीम ने आम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को आर्डर भी मिला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में चार पैक हाउस बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया के मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां लागू करना होगा। विभिन्न प्रदेशों के किसान हुए शामिल महोत्सव में लगभग 700 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में आम महोत्सव में यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के आम के किसान पहुंचे हैं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के उद्यान प्रतिनिधि और आम की खेती करने वाले विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त डा. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। ChatGPT पूरी दुनिया में भेजेंगे यूपी का आम: सीएम योगी लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है लेकिन यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया है। यानी अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर का दाम भी जोड़ लें तो एक किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250-300 रुपए तक आ रही होगी, तब भी एक किसान एवं बागवान को एक किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों व उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आम महोत्सव आयोजित कर रही है। इस आयोजन में सरकार अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में जिस फल का नाम आम होता है उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है और सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। अतः जो आम होगा, वही राजा भी होगा और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को हम सबने महत्व दिया है। तीन दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेकहोल्डर, निर्यातक भी शामिल होंगे। आम महोत्सव-2024 में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम से बने विभिन्न पकवान एवं व्यंजन प्रदर्शित किये जायेंगे। आम विविधता प्रदर्शनी में 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन, आमंत्रण (क्रेता-विक्रेता बैठक), आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण सेमीनार विशेष आकर्षण होंगे। विभिन्न प्रदेशों के किसान हुए शामिल महोत्सव में लगभग 700 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में आम महोत्सव में यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के आम के किसान पहुंचे हैं। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों के उद्यान प्रतिनिधि और आम की खेती करने वाले विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त डा. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागवान केवल 3.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करते हैं। देश के कुल आम उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष उद्यान विभाग की टीम मास्को गई थी। इसमें लखनऊ और अमरोहा के किसान गए थे। वहां पर टीम ने आम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को आर्डर भी मिला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में चार पैक हाउस बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया के मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां लागू करना होगा। नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमे के कारण तत्काल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। दोनों मामले में वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम राहत संबंधी आदेश पारित किया। पीठ ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) की ओर से ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी पहलुओं पर शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका तब तक स्वीकार की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी नीति 2021-2022 (जिसे विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) के मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई द्वारा अलग-अलग दर्ज मुकदमों में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद शीर्ष अदालत की पीठ ने आज केजरीवाल को राहत देते हुए कहा कि जीवन के अधिकार से जुड़े सवाल के कारण यह मामला शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।” शीर्ष अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में कानूनी प्रश्न पर शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना है। दिल्ली की सत्तारूढ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कुछ दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। यह राहत शीर्ष अदालत ने दी थी। ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने उसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने शनिवार 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था। इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी।घ् इस जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर 21 जून के अंतरिम रोक और 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत ChatGPT उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमे के कारण तत्काल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। दोनों मामलों में वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम राहत संबंधी आदेश पारित किया। पीठ ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) की ओर से ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी पहलुओं पर शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका तब तक स्वीकार की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी नीति 2021-2022 (जिसे विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) के मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई द्वारा अलग-अलग दर्ज मुकदमों में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने आज केजरीवाल को राहत देते हुए कहा कि जीवन के अधिकार से जुड़े सवाल के कारण यह मामला शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में कानूनी प्रश्न पर शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कुछ दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। यह राहत शीर्ष अदालत ने दी थी। ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई ने 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने उसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने शनिवार 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था। इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी। इस जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर 21 जून को अंतरिम रोक और 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था। 1/2 नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को श्संविधान हत्या दिवसश् के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को श्संविधान हत्या दिवसश् के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। उन्होंने आगे लिखा, श्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। ‘संविधान हत्या दिवस’ हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। ChatGPT केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था।" उन्होंने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। 'संविधान हत्या दिवस' हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।" गुणवत्ता की कसौटी पर खरा बुनियादी ढांचा बनायें एमईएसः मुर्मु नयी दिल्ली एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां कहा कि सैन्य इंजीनियर सेवा (एमईएस) को गुणवत्ता की कसौटी पर खरा बुनियादी ढांचा बनाकर सम्मान अर्जित करना चाहिए। एमईएस के परिवीक्षाध् ाीनों ने आज यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि एमईएस भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है क्योंकि यह न केवल तीनों सेनाओं को सेवा प्रदान करती है बल्कि रक्षा मंत्रालय की कई अन्य इकाइयों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि एमईएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे रक्षा बलों के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्छी सुविधाएं बनी रहें। इसलिए, एमईएस अधिकारियों की सफलता की कसौटी यह होगी कि उनके द्वारा बनाये जाने वाला बुनियादी ढांचा या सुविधाएं विश्वसनीयता और गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती हैं। उन्होंने एमईएस अधिकारियों को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखकर अपना सम्मान अर्जित करना होगा। राष्ट्रपति ने एमईएस अधिकारियों से कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय उन्हें जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन और शमन को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि वे जो काम करेंगे उसका कार्बन फुटप्रिंट न्यूनतम होना चाहिए। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि एमईएस अध् िाकारियों की जिम्मेदारी न केवल तकनीकी बल्कि नैतिक और प्रबंधकीय भी है। उनका संकल्प होना चाहिए कि उनके हर कार्य में देश के संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग हो। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यकुशलता और नैतिकता से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। ChatGPT गुणवत्ता की कसौटी पर खरा बुनियादी ढांचा बनायें एमईएस: राष्ट्रपति मुर्मु नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को सैन्य इंजीनियर सेवा (एमईएस) के परिवीक्षाधीनों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि एमईएस को गुणवत्ता की कसौटी पर खरा बुनियादी ढांचा बनाकर सम्मान अर्जित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि एमईएस भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है क्योंकि यह न केवल तीनों सेनाओं को सेवा प्रदान करती है बल्कि रक्षा मंत्रालय की कई अन्य इकाइयों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि एमईएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे रक्षा बलों के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्छी सुविधाएं बनी रहें। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि एमईएस अधिकारियों की सफलता की कसौटी यह होगी कि उनके द्वारा बनाये जाने वाला बुनियादी ढांचा या सुविधाएं विश्वसनीयता और गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती हैं। उन्होंने एमईएस अधिकारियों को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि उन्हें अपनी सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखकर अपना सम्मान अर्जित करना होगा। राष्ट्रपति ने एमईएस अधिकारियों से कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय उन्हें जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन और शमन को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि वे जो काम करेंगे उसका कार्बन फुटप्रिंट न्यूनतम होना चाहिए। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि एमईएस अधिकारियों की जिम्मेदारी न केवल तकनीकी बल्कि नैतिक और प्रबंधकीय भी है। उनका संकल्प होना चाहिए कि उनके हर कार्य में देश के संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग हो। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि एमईएस अधिकारियों की कार्यकुशलता और नैतिकता से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से शुक्रवार को आग्रह किया कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, इ स िल ए चुनाव जीतने या हारने पर किसी को भला बुरा नहीं कहा जाना चाहिए। गांधी ने आज यहां कहा “जीवन में हार-जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती ईरानी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। मामला सिर्फ श्रीमती स्मृति ईरानी का ही नहीं किसी अन्य नेता को लेकर भी गलत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करना है ,इसलिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा “लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं।” गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद श्रीमती ईरानी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ आ गई कि यह वही श्रीमती ईरानी हैं जो गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनका आवास खाली कराने के लिए छटपटा रही थीं। लोगों ने लिखा है कि समय सबका घमंड चूर करता है। इस तरह की कई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिनके मद्देनजर गांधी ने समर्थकों से यह अपील की है। ChatGPT राहुल गांधी का समर्थकों से आग्रह: चुनाव में हार-जीत होती रहती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से शुक्रवार को आग्रह किया कि चुनाव में जीत-हार होती रहती है, इसलिए चुनाव जीतने या हारने पर किसी को भला-बुरा नहीं कहा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, "जीवन में हार-जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती ईरानी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। मामला सिर्फ श्रीमती स्मृति ईरानी का ही नहीं, किसी अन्य नेता को लेकर भी गलत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।" उन्होंने कहा कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करना है, इसलिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गांधी ने कहा, "लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं।" गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद श्रीमती ईरानी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। लोग टिप्पणी कर रहे थे कि यह वही श्रीमती ईरानी हैं जो गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनका आवास खाली कराने के लिए छटपटा रही थीं। लोगों ने लिखा है कि समय सबका घमंड चूर करता है। इस तरह की कई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिनके मद्देनजर गांधी ने अपने समर्थकों से यह अपील की है। संविधान हत्या दिवस के जवाब में कांग्रेस का मोदीमुक्ति दिवस जयराम रमेश बोले- पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो-कुर्सी नई दिल्ली,एजेंसी।भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि आपातकाल लागू होने के उपलक्ष्य में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून, 1975 को, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया, जिसके कारण अधिकांश नागरिक अधिकारों को दो साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। संविध् ाान हत्घ्या दिवस के जवाब में कांग्रेस ने मोदीमुक्ति दिवस वाला तंज कसा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गैर-जैविक प्रधान मंत्री द्वारा पाखंड में एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद, जिन्होंने भारत के लोगों द्वारा 4 जून, 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार देने से पहले दस वर्षों तक अघोषित आपातकाल लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने 4 जून को मोदीमुक्ति दिवस से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जैविक प्रधान मंत्री है जिसने भारत के संविध् ाान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों पर व्यवस्थित हमला किया है। रमेश ने कहा कि यह एक गैर-जैविक प्रधान मंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है। यह एक गैर-जैविक पीएम हैं जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो-कुर्सी है। वहीं, फैसले की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय ChatGPT संविधान हत्या दिवस के जवाब में कांग्रेस का मोदीमुक्ति दिवस नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि आपातकाल लागू होने के उपलक्ष्य में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून, 1975 को, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था, जिसके कारण अधिकांश नागरिक अधिकारों को दो साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। संविधान हत्या दिवस के जवाब में कांग्रेस ने मोदीमुक्ति दिवस का तंज कसा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गैर-जैविक प्रधानमंत्री द्वारा पाखंड में एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद है, जिन्होंने भारत के लोगों द्वारा 4 जून, 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार देने से पहले दस वर्षों तक अघोषित आपातकाल लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने 4 जून को मोदीमुक्ति दिवस से जोड़ा। जयराम रमेश ने कहा, "यह एक गैर-जैविक प्रधानमंत्री है जिसने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों पर व्यवस्थित हमला किया है। यह एक गैर-जैविक प्रधानमंत्री है जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है। यह एक गैर-जैविक पीएम है जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो-कुर्सी है।" फैसले की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात’ः गडकरी ‘जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात’ इसके बाद गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जातिवाद को लेकर बहुत बयानबाजी होती हैं। गडकरी ने कहा, ‘मैंने तय किया है कि मैं जातिवाद की राजनीति का समर्थन नहीं करूंगा। मैंने लोगों से कहा है कि मैं जात-पात की राजनीति में नहीं उलझूंगा।’ गडकरी ने चेतावनी दी, ‘जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात।’ गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को उसके कामों की वजह से जाना जाता है ना कि जाति से।पणजी, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नितिन गडकरी ने जातिवाद की राजनीति को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी देश में जाति की बात करेगा, वे उसे जमकर फटकार लगाएंगे। गडकरी ने यह भी कह दिया,‘जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात।’ ‘जो गलती कांग्रेस ने की उसे ना दोहराएं’ गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मतदाताओं का भरोसा जीता है। उन्होंने भाजपा नेताओं से यह भी कहा कि वो गलती न दोहराएं, जिस वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। गडकरी ने स्पष्ट रूप से कहा,‘अगर हम कांग्रेस की तरह काम करते रहेंगे तो कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाने का कोई फायदा नहीं और हमारा सत्ता में आने का भी कोई फायदा जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात’ः गडकरी गडकरी की भाजपा नेताओं को चेतावनी गडकरी ने आगे कहा कि जनता ने भाजपा को इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस ने गलतियां कीं थीं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेताया कि पार्टी इसी तरह की गलतियों को दोहरा रही है। भाजपा नेता ने कहा,‘आने वाले दिनों में भाजपा नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति समाज और आर्थिकी में बदलाव का एक जरिया है।’उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। नहीं है।’ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत हासिल न कर पाने को लेकर तरह-तरह की बातें कहीं जा रहीं थीं। गडकरी का यह बयान उन बयानों के संदर्भ में आया है। गडकरी ने आडवाणी के कथन को याद किया दरअसल, गडकरी गोवा के पणजी में भाजपा नेताओं की एक बैठठक को संबोधित कर रहे थे। ChatGPT जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लातः गडकरी पणजी, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नितिन गडकरी ने जातिवाद की राजनीति को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी देश में जाति की बात करेगा, वे उसे जमकर फटकार लगाएंगे। गडकरी ने यह भी कहा, "जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात।" गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जातिवाद को लेकर हो रही बयानबाजी की निंदा की। उन्होंने कहा, "मैंने तय किया है कि मैं जातिवाद की राजनीति का समर्थन नहीं करूंगा। मैंने लोगों से कहा है कि मैं जात-पात की राजनीति में नहीं उलझूंगा। जो करेगा जाति की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात।" गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को उसके कामों की वजह से जाना जाता है, न कि जाति से। गडकरी ने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी और कहा कि पार्टी को कांग्रेस की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मतदाताओं का भरोसा जीता है। अगर हम कांग्रेस की तरह काम करते रहेंगे तो कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाने का कोई फायदा नहीं और हमारा सत्ता में आने का भी कोई फायदा नहीं है।" गडकरी ने आगे कहा कि जनता ने भाजपा को इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस ने गलतियां कीं थीं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेताया कि पार्टी इसी तरह की गलतियों को दोहरा रही है। गडकरी ने कहा, "आने वाले दिनों में भाजपा नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति समाज और आर्थिकी में बदलाव का एक जरिया है। भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है।" गडकरी ने आडवाणी के कथन को याद किया और गोवा के पणजी में भाजपा नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। बहन का षव कंधे पर लेकर 5किमी चले भाई लखीमपुर खीरी, एजेंसी। लखीमपुर में बाढ़ के बीच बहन के शव को कंधे पर लादकर दो भाई 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। जब एक भाई थकता तो दूसरा बहन के शव को कंधे पर लादकर चलने लगता। दोनों थक जाते तो शव को जमीन पर रखकर थोड़ी देर आराम करते। फिर शव कंधे पर लेकर निकल पड़ते। दोनों करीब 2 घंटे में अपने घर पहुंचे। घटना बुधवार की है, लेकिन वीडियो आज सामने आया है। मैलानी थाने के एलनगंज महाराज नगर की शिवानी 12वीं की छात्रा थी। पलिया में रहकर पढ़ाई करती थी। 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी। टाइफाइड की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को ज्यादा हालत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने लखीमपुर रेफर कर दिया। लखीमपुर ले जाते समय शिवानी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आगे रास्ता ब्लाक था तो शव को नाव, पैदल और बाइक से घर तक ले गए। लखीमपुर ले जाते समय शिवानी ने तोड़ा दम शिवानी के चाचा हरिओम ने बताया- भतीजी को पलिया के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया तो हम उसे लखीमपुर ले जाने लगे। मैं और दोनों भतीजे शिवानी को कार से लेकर अतरिया गेट तक आए। बाढ़ के कारण पलिया-भीरा मार्ग की सड़क बह गई थी। आगे रास्ता ब्लाक था। इस बीच शिवानी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हम शव लेकर घर जाने लगे। यहां से हम लोगों ने नाव से करीब 3 किलोमीटर का सफर किया। फिर टूटी रेलवे लाइन तक आए। यहां से दोनों भतीजे कंधे पर शव लेकर रेलवे लाइन पर करीब 5 किलोमीटर चले। ChatGPT बहन का शव कंधे पर लेकर 5 किलोमीटर चले भाई लखीमपुर खीरी, एजेंसी। लखीमपुर में बाढ़ के बीच बहन के शव को कंधे पर लादकर दो भाई 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। जब एक भाई थकता तो दूसरा बहन के शव को कंधे पर लादकर चलने लगता। दोनों थक जाते तो शव को जमीन पर रखकर थोड़ी देर आराम करते। फिर शव कंधे पर लेकर निकल पड़ते। दोनों करीब 2 घंटे में अपने घर पहुंचे। घटना बुधवार की है, लेकिन वीडियो आज सामने आया है। मैलानी थाने के एलनगंज महाराज नगर की शिवानी 12वीं की छात्रा थी। पलिया में रहकर पढ़ाई करती थी। 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी। टाइफाइड की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को ज्यादा हालत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने लखीमपुर रेफर कर दिया। लखीमपुर ले जाते समय शिवानी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आगे रास्ता ब्लॉक था तो शव को नाव, पैदल और बाइक से घर तक ले गए। शिवानी के चाचा हरिओम ने बताया, "भतीजी को पलिया के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया तो हम उसे लखीमपुर ले जाने लगे। मैं और दोनों भतीजे शिवानी को कार से लेकर अतरिया गेट तक आए। बाढ़ के कारण पलिया-भीरा मार्ग की सड़क बह गई थी। आगे रास्ता ब्लॉक था। इस बीच शिवानी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हम शव लेकर घर जाने लगे। यहां से हम लोगों ने नाव से करीब 3 किलोमीटर का सफर किया। फिर टूटी रेलवे लाइन तक आए। यहां से दोनों भतीजे कंधे पर शव लेकर रेलवे लाइन पर करीब 5 किलोमीटर चले।" यह घटना मानवीय संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बीच दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। इन भाइयों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। यूपी के 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़, एक्शन में सीएम योगी ानऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल, उत्तराखंड से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के उफान आ गया। इसी कारण 750 से अध् िाक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और शनिवार शाम तक 24 घंटे में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी। राज्य के राहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में औसतन 7. 4 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई। उनके अनुसार सात लोगों की डूबने से मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गयी। लेकिन, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा पहले से ही की गई तैयारियों ने जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया हे। बाढ़ को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड पर है। जानकारी के मुताबिक, बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है जिससे 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़ आ गयी। बाढ़ की वजह से 3,90,455 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। जलस्तर बढ़ने से 11,509 पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने कहा, “एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही हैं। हमने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। प्रदेश में मानसून से पहले अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियां का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली है। पिछले दस दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही असर रहा कि अफसर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिये, वहीं, मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होते रहे। एक तरफ जहां उन्होंने हवाई सर्वे के माध्यम से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया तो वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित की और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक, यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 12 एनडीआरएफ, 9 एसडीआरएफ, 23 पीएसी और 1 एसएसबी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्मी एयर फोर्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी से निरंतर समन्वय बना हुआ है। पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव द्वारा तथा 170 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं, श्रावस्ती में 213 मवेशियों और 2280 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ शरणालयों में रहने वाले प्रत्येक शरणार्थी के लिए पके हुए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है। साथ ही पेयजल, औषधियों और ओआरएस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ChatGPT यूपी के 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़, एक्शन में सीएम योगी लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल, उत्तराखंड से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों में उफान आ गया है। इस कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और शनिवार शाम तक 24 घंटे में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई। राज्य के राहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में औसतन 7.4 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई। उनके अनुसार सात लोगों की डूबने से और एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई। हालांकि, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा पहले से की गई तैयारियों ने जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड पर हैं। जानकारी के मुताबिक, बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है जिससे 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से 3,90,455 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। जलस्तर बढ़ने से 11,509 पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने कहा, "एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही हैं। हमने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। प्रदेश में मानसून से पहले अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियों का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली है। पिछले दस दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है।" मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही असर रहा कि अफसर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए। वहीं, मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होते रहे। एक तरफ जहां उन्होंने हवाई सर्वे के माध्यम से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया, वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित की और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक, यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 12 एनडीआरएफ, 9 एसडीआरएफ, 23 पीएसी और 1 एसएसबी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्मी, एयर फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी से निरंतर समन्वय बना हुआ है। पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव द्वारा तथा 170 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं, श्रावस्ती में 213 मवेशियों और 2280 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ शरणालयों में रहने वाले प्रत्येक शरणार्थी के लिए पके हुए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है। साथ ही पेयजल, औषधियों और ओआरएस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एनआरए की निष्ÿियता पर सरकार का मौन क्यों नहीं टूटता: खडगे नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी(एनआरए) को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार साल पहले जिस एजेंसी को देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बता रहे थे,वह आज किस वजह से निष्क्रिय हुई है इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। श्री खडगे ने कहा ष्नरेंद्र मोदी जी, कल आप मुंबई में नौकरियाँ देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि (एनआरए) राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा करते हुए आपने क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था - एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से,यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ-साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसको लेकर श्री मोदी से सवाल करते हुए कहा हमारे तीन सवाल है- एनआरए ने पिछले चार वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई। क्यों एनआरए को 1,517.57 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराने के बावजूद चार वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ रुपए ही ख़र्चा किया गया है। एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर इसको निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक़ छीना जा सके। एनटीए से धाँधली, पेपर लीक तथा घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस-नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग-तबाह करने का बीड़ा भाजपा-आरएसएस ने उठाया है। उन्होंने कहा की उनकी तरफ से एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया गया था लेकिन मोदी सरकार इस मौनव्रत धारण कर के बैठी हुई है। ChatGPT एनआरए की निष्क्रियता पर सरकार का मौन क्यों नहीं टूटता: खडगे नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार साल पहले जिस एजेंसी को देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बता रहे थे, वह आज किस वजह से निष्क्रिय हुई है इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। श्री खडगे ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी, कल आप मुंबई में नौकरियाँ देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि (एनआरए) राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा करते हुए आपने क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था - एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से, यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ-साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।" उन्होंने श्री मोदी से सवाल करते हुए कहा, "हमारे तीन सवाल हैं - एनआरए ने पिछले चार वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? क्यों एनआरए को 1,517.57 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराने के बावजूद चार वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ रुपए ही खर्च किया गया है? एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर इसको निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? एनटीए से धाँधली, पेपर लीक तथा घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस-नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग-तबाह करने का बीड़ा भाजपा-आरएसएस ने उठाया है।" उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया गया था लेकिन मोदी सरकार इस पर मौनव्रत धारण कर के बैठी हुई है। लोकसभा में गौरव गोगोई बने कांग्रेस के उपनेता, के सुरेश मुख्य सचेतक नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने रविवार को सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाने के साथ ही पार्टी सांसद के. सुरेश को मुख्य सचेतक तथा दो सचेतक नियुक्त किए। कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने आज यहां बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में कांग्रेस के उपनेता, मुख्य सचेतक और सचेतकों की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने श्री गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया है जबकि श्री सुरेश को मुख्य सचेतक और सांसद मणिक्कम टैगोर और डॉ मोहम्मद जावेद को सचेतक बनाया गया है। श्री वेणुगोपाल ने पार्टी के इन तीनों सांसदों को लोकसभा में मिली इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में, कांग्रेस और इंडिया समूह के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को ऊर्जावान ढंग से उठाएंगे। यूपी में बाढ़ से 750 से अधिक गांव प्रभावित, आठ लोगों की मौत लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान पर रहने के कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और शनिवार शाम तक 24 घंटे में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी। राज्य के राहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में औसतन 7.4 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई। उनके अनुसार सात लोगों की डूबने से मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गयी। विभाग ने कहा कि बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है जिससे 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़ आ गयी। उसके मुताबिक बाढ़ की वजह से 3,90,455 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। विभाग के मुताबिक जलस्तर बढ़ने से 11,509 पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने कहा, “एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही हैं। हमने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। जम्मू-कश्मीर के डोडा में बस के खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत, 24 घायल डोडा, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब 10ः30 बजे भटयास के पास हुई, जब निजी मिनी बस भलेसा से थाथरी जा रही थी। उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों को मौके पर ही एक महिला मृत मिली, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसमें एक अन्य महिला और बस के चालक शामिल हैं। मृतकों की पहचान बशीरा बेगम (50), सलीमा बेगम (55) और बस चालक मोहम्मद आसिफ (25) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से आठ की हालत गंभीर बताई गई है और उनका इलाज डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। ChatGPT लोकसभा में गौरव गोगोई बने कांग्रेस के उपनेता, के सुरेश मुख्य सचेतक
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