नई दिल्ली – कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और उनसे मुलाकात की।
राहुल गांधी का बयान
मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, “कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है कि यह बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर, हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे।”
किसानों को प्रवेश की अनुमति नहीं, बाद में मिली इजाजत
मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि किसानों को संसद के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा, “हमने किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें संसद में नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं।” इसके बाद किसानों को संसद में प्रवेश की इजाजत मिली।
किसान संगठनों की योजना
प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बना रहे हैं। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि वे देशभर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। उनकी मांगों में एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।
किसान संगठनों ने कहा है कि वे नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। उनका “दिल्ली चलो” मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा।
निष्कर्ष
किसान नेताओं और राहुल गांधी की मुलाकात से यह स्पष्ट है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर विपक्षी दल और किसान संगठन एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आगामी दिनों में किसानों के विरोध प्रदर्शन और उनकी योजनाओं को देखते हुए यह मुद्दा और भी गरमाएगा।
