नई दिल्ली (एजेंसी):
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, मेट्रो के किराये में भी छात्रों को रियायत दी जाएगी।
श्री केजरीवाल ने कहा, “सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि पढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत से गरीब बच्चे पैसे की कमी के कारण स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाते।”
उन्होंने घोषणा की, “आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर छात्रों को भी बस में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए पहले से ही बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा है।”
श्री केजरीवाल ने मेट्रो यात्रा के बारे में कहा, “दिल्ली के बहुत सारे छात्र स्कूल और कॉलेज जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन यह बहुत महंगी हो गई है। एक आम छात्र के लिए इसका किराया वहन करना मुश्किल हो गया है।”
उन्होंने बताया कि मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। इसका फायदा और नुकसान दोनों सरकारों के बीच समान रूप से शेयर होता है। श्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, “हमें मेट्रो में छात्रों को 50 फीसद की रियायत देनी चाहिए। साथ ही, रियायत के कारण होने वाले खर्च को दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच 50-50 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए।”
श्री केजरीवाल ने इसे जनहित का मामला बताते हुए कहा, “इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना ही राजनीति होनी चाहिए।” उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी इस अपील को स्वीकार करेंगे।
उन्होंने कहा, “हम चुनाव खत्म होने के बाद छात्रों के लिए बसों में मुफ्त सफर की योजना लागू करेंगे और मेट्रो में 50 फीसद की रियायत देंगे।” प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, “दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के छात्र बड़ी संख्या में मेट्रो पर निर्भर हैं। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मैं मेट्रो में छात्रों को 50 फीसद की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं।”
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।
