नयी दिल्ली। उद्योग जगत के दिग्गजों को आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 से आर्थिक विकास को गति देने के लिए नए उपायों की घोषणा, कर का बोझ कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) जैसे उभरते क्षेत्रों को और अधिक समर्थन देने के लिए नए प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, और पूंजीगत व्यय में वृद्धि की उम्मीदें हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। वोल्टास लिमिटेड के एमडी और सीईओ प्रदीप बख्शी ने कहा कि सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने आयात निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजन में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने कहा, “स्थानीय नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई और छोटे निर्माताओं के लिए, सब्सिडी और अनुदान के रूप में आगे समर्थन की आवश्यकता है। इससे आयात और स्थानीय उत्पादन की बढ़ती लागत कम होगी और ओईएम तथा बड़े उपकरण निर्माताओं के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।”