झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस पर गढ़चिरौली से 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन सरकारों ने न तो आदिवासी समुदायों को समझा और न ही उनकी समस्याओं की परवाह की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समाज के अधिकारों और विकास को प्राथमिकता दी है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर के आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसरों और सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
मोदी ने 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बनाए गए 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। ये केंद्र सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और सामुदायिक गतिविधियों के संचालन में मदद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के आदिवासी समुदायों के लोगों से बातचीत की। इस दौरान लाभार्थियों ने उन्हें बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच जिले की नेत्रंग तहसील के हथाकुंडी गांव के वजीर से गुजरात सरकार की ‘न्यू गुजरात पैटर्न योजना’ को लेकर बातचीत की। उन्होंने पूछा कि पहले आदिवासी समुदाय को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इस योजना से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है।
वजीर ने बताया कि पहले उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2004 में उन्हें गुजरात सरकार की न्यू गुजरात पैटर्न योजना के तहत प्रशिक्षण मिला था, जिसमें बांस से वस्तुएं बनाने की कला सिखाई गई। उन्होंने कहा कि पीएम-जनमन के तहत भी उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार जताया।
इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के समय बांस को पेड़ों की श्रेणी में रखे जाने वाले कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण बांस काटने वालों को जेल तक जाना पड़ता था। आजादी के बाद इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस कानून को खत्म कर आदिवासी समुदाय को बांस पर अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समाज को अपनी आजीविका और संसाधनों पर पूरा अधिकार मिले।
कार्यक्रम में महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी और पीएम-जनमन योजना के लाभार्थी कृष्णा नागोराव टेका ने भी प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पहले बारिश के मौसम में कच्चे घर में रहना बेहद मुश्किल होता था। अब पीएम-जनमन योजना के तहत पक्का मकान, शौचालय और अन्य सुविधाएं मिलने से जीवन आसान हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रहा है, इससे बड़ी संतुष्टि की बात उनके लिए कुछ और नहीं हो सकती।
